EPFO Rules Change 2025: लाखों कर्मचारियों पर सीधा असर, EPFO के नए नियम जारी

EPFO Rules Change 2025: लाखों कर्मचारियों पर सीधा असर, EPFO के नए नियम जारी - सत्र 2025 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजरने वाला है और इन्हीं महत्वपूर्ण परिवर्तन के कारण इसका प्रभाव पूरे भारत में लाखों सैलरीड कर्मचारियों पर पड़ने वाला है और अगर आप भी इन्हीं कर्मचारियों में से एक है तो आप पर भी इन बदलावों का असर देखने को मिलेगा।

EPFO Rules Change 2025: लाखों कर्मचारियों पर सीधा असर, EPFO के नए नियम जारी

यदि आप भी एक प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी है तो हर महीने आपका भी पैसा पीएफ अकाउंट में जमा होता है तो फिर नए सत्र 2025 में इसमें परिवर्तन होने की संभावना है और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ऐसे सत्र 2025 में अनेक प्रकार के परिवर्तन करने वाला है जिसका असर देश के सभी सैलरीड कर्मचारियों पर देखने को मिलेगा।

EPFO Rules Change 2025 - लाखों कर्मचारियों पर सीधा असर, EPFO के नए नियम जारी

आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि ईपीएफओ के नियमों में बदलाव करने का लक्ष्य अनुभव को बढ़ाना है एवं प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके और एम्पलाई एंपलॉयर ट्रांसपेरेंसी में सुधार करना है। अगर आप भी ईपीएफओ के नियमों में परिवर्तन के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप सही जगह आए हैं क्योंकि आर्टिकल में आपको ईपीएफओ के नियम परिवर्तन से जुड़ी जानकारी प्राप्त होगी।

EPFO Rules Change 2025

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा नियम परिवर्तन किए जाने है और इन बदलावों का लक्ष्‍य अनुभव को बढ़ाना, प्रक्रियाओं को सुव्‍यवस्‍थ‍ित करना और एम्‍प्‍लाई-एम्‍प्‍लॉयर ट्रांसपैरेंसी में सुधार करना है। इन नियम परिवर्तन से लाखों भारतीय कर्मचारियों के फाइनेंशियल सेफ्टी पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्‍मीद बताई जा रही है।

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अगर कहीं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा नियम परिवर्तन किए जाते हैं तो इन बदलाव से कर्मचारियों के फ्यूचर के लिए ज्यादा मजबूत और सुरक्षित रिटायरमेंट सुनिश्चित होगी। इस आर्टिकल के माध्यम से कुछ ऐसे बदलाव के बारे में जानकारी दी गई है जो सत्रा 2025 में लागू किए जा सकते हैं तो आइए इसके बारे में जानकारी को शुरू करते हैं।

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एटीम से पीएफ का पैसा

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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा एक एटीएम कार्ड जारी किया जाएगा जिससे सभी सदस्य 24 घंटे पैसे निकाल सकते हैं और यह सदस्यों के लिए सेवा में एक महत्वपूर्ण बदलाव का हिस्सा रहेगा और ऐसा अनुमान है कि एटीएम निकासी की यह सुविधा इसी सत्र 2025 में जल्द से जल्द लागू की जाएगी।

कर्मचारी की कंट्रीब्‍यूशन लिमिट 

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कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्राप्त जानकारी के अनुसार कर्मचारियों के इपीएफ कंट्रीब्यूशन की लिमिट को खत्म कर दिया जाएगा और फिलहाल कर्मचारी हर महीने अपने मूल वेतन का 12% एप खाते में जमा करते हैं हालांकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा निर्धारित ₹15000 का उपयोग करने के बजाय सरकारी कर्मचारियों के उनके वास्तविक वेतन के अनुसार कंट्रीब्यूट करने पर विचार किया जा रहा है।

इक्विटी लिमिट बढ़ाना 

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कुछ रिपोर्टर की माने तो रिटर्न में वृद्धि करने को लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईटीएफ इनकम के एक हिस्से को शेयरों एवं अन्य एसेट में फिर से निवेश करने के लिए विचार कर रहा है और इस सत्र 2025 के दौरान इसको कभी भी किसी भी समय लागू किया जा सकता है।

किसी भी बैंक ब्रांच से पेंशन

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लेवल मिनिस्टर मनसुख मांडवीया ने सितंबर 2024 में सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम अर्थात सीपीपीएस को स्वीकृत किया था जिसके अंतर्गत 7.8 मिलियन सदस्य किसी भी बैंक ब्रांच से कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन कर सकते हैं और यह नियम 1 जनवरी 2025 से लागू किया जा चुका है।

हायर पेंशन डेडलाइन 

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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने नियुक्ताओं को 31 जनवरी 2025 तक सभी कर्मचारियों का सैलरी डिटेल को अपलोड करने का अंतिम अवसर दिया है और इसके अलावा नियुक्ताओं को उच्च पेंशन आवेदन पर कार्रवाई करने हेतु 15 जनवरी 2025 तक कर्मचारी भविष्य संगठन निधि द्वारा अनुरोधित स्पष्टीकरण प्रदान करना भी आवश्यक है।